जयपुर: द जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने गुरुवार को फर्जी भारतीय दस्तावेजों का उपयोग करके जयपुर में रह रहे अवैध बांग्लादेशी परिवारों के दो फ्लैटों का आवंटन रद्द कर दिया।
डीसीपी (पश्चिम) अमित कुमार ने कहा कि पिछले महीने, पुलिस ने 11 के निर्वासन का समन्वय किया था बांग्लादेशी नागरिक जो शहर में अवैध रूप से रह रहे थे जाली दस्तावेज़. जांच के दौरान, यह पता चला कि ये अवैध आप्रवासी फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके एक सरकारी योजना के तहत जेडीए फ्लैट प्राप्त करने में कामयाब रहे। इसके बाद पुलिस ने जेडीए को सूचित किया जिसने दो फ्लैटों का आवंटन रद्द कर दिया।
आरोपियों ने जयसिंहपुरा में फर्जी दस्तावेजों के जरिए फ्लैट हासिल किए। 20 अक्टूबर को, पुलिस ने इन जाली दस्तावेजों को बनाने में शामिल गिरोह का पर्दाफाश किया और बांग्लादेशी नागरिकों को उनके स्थानीय साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया। कुमार ने कहा, “फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में दो बांग्लादेशियों और एक साथी को गिरफ्तार किया गया और विकलांग व्यक्तियों, बच्चों और महिलाओं सहित शेष 11 व्यक्तियों को अलवर डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया।” केंद्र और बांग्लादेश सरकार के बीच संवाद के बाद इन 11 अवैध अप्रवासियों को 24 नवंबर को बांग्लादेश को सौंप दिया गया।
पुलिस ने तकनीकी सेल की खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए जयसिंहपुरा में अवैध रूप से रहने वाले समूह का पर्दाफाश किया। उनके आवास की तलाशी के दौरान, उन्हें पासपोर्ट, आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड सहित कई जाली भारतीय दस्तावेज़ मिले, साथ ही बांग्लादेश के कई दस्तावेज़, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय पहचान पत्र.
शहर पुलिस ने संकेत दिया कि इस बात की अलग से जांच की जा रही है कि कैसे ये अवैध अप्रवासी जेडीए योजना के तहत फ्लैट हासिल करने में कामयाब रहे। एक अधिकारी ने कहा, “हमें संदेह है कि आरोपियों ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके योजनाओं के लिए आवेदन किया था, और हम उन स्थानीय बिचौलियों की संलिप्तता की भी जांच कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें ये फ्लैट हासिल करने में मदद की।” उन्होंने कहा कि जाली दस्तावेजों के लिए जिम्मेदार लोगों की भी जांच की जा रही है।
