अमित शाह ने सहकारिता आधारित कैब सेवा Bharat Taxi लॉन्च की घोषणा की। जानिए कैसे यह मॉडल ओला-उबर को चुनौती देगा और 4.5 करोड़ रोजगार पैदा कर सकता है।
देश के कैब और शहरी मोबिलिटी सेक्टर में अब तक जिस खेल पर निजी कंपनियों का दबदबा रहा, उसमें केंद्र सरकार ने सीधा हस्तक्षेप करने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री 5 फरवरी 2026 को सहकारिता आधारित कैब सेवा Bharat Taxi लॉन्च करने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक नया ऐप नहीं, बल्कि भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सोच और संरचना बदलने वाला प्रयोग माना जा रहा है।
सरकार का दावा है कि भारत टैक्सी से न केवल यात्रियों को सस्ती, सुरक्षित और पारदर्शी सेवा मिलेगी, बल्कि ड्राइवरों को मालिकाना हक देकर उन्हें असली फायदा पहुंचाया जाएगा। योजना के जरिए करीब 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है।
ओला-उबर के दौर में क्यों जरूरी पड़ी ‘Bharat Taxi’?
पिछले एक दशक में भारत के कैब बाजार पर ओला और उबर जैसी निजी कंपनियों का कब्जा रहा है। शुरुआती दौर में इन ऐप्स ने टैक्सी सेवा को आसान बनाया, लेकिन समय के साथ समस्याएं भी बढ़ती चली गईं।
यात्रियों की शिकायतें आम हो गईं—कभी सर्ज प्राइसिंग के नाम पर किराया कई गुना बढ़ जाता है, कभी ड्राइवर आखिरी वक्त पर राइड कैंसिल कर देता है, तो कभी कस्टमर सपोर्ट से कोई समाधान नहीं मिलता। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं।
ड्राइवरों की हालत भी बेहतर नहीं रही। 20 से 30 प्रतिशत तक का भारी कमीशन, ईंधन और मेंटेनेंस का खर्च, और इसके बावजूद न स्थिर आमदनी, न कोई मालिकाना हक। यही वजह है कि समय-समय पर ओला-उबर ड्राइवर हड़ताल और विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं।
भारत टैक्सी क्या है और यह कैसे अलग है?
भारत टैक्सी एक सहकारिता आधारित कैब प्लेटफॉर्म है। यह मॉडल निजी कंपनियों से बिल्कुल अलग है। यहां ड्राइवर केवल सेवा देने वाले कर्मचारी नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म के सदस्य और हिस्सेदार होंगे।
सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक, Bharat Taxi में ड्राइवरों को ‘सारथी’ कहा जाएगा। ये सारथी सहकारी संस्था के सदस्य होंगे और ऐप की कमाई में उनकी सीधी हिस्सेदारी होगी।
सबसे बड़ा फर्क कमीशन सिस्टम में है। जहां निजी ऐप्स प्रति राइड मोटा कमीशन काटते हैं, वहीं भारत टैक्सी में ड्राइवरों को रोजाना लगभग 30 रुपये का फिक्स्ड शुल्क देना होगा। इसका मतलब यह कि पूरी कमाई सीधे ड्राइवर के पास जाएगी।
अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है?
सहकारिता मंत्रालय लंबे समय से ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को जमीन पर उतारने की बात करता रहा है। Bharat Taxi उसी सोच का बड़ा और व्यावहारिक उदाहरण माना जा रहा है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, यह पहल तीन स्तरों पर बड़ा असर डाल सकती है—
निजी कंपनियों की मोनोपॉली को चुनौती
ड्राइवरों का आर्थिक सशक्तिकरण
यात्रियों को सस्ती और भरोसेमंद सेवा
यही वजह है कि इस योजना को राजनीतिक और आर्थिक दोनों नजरियों से अमित शाह का ‘मास्टर स्ट्रोक’ कहा जा रहा है।
4.5 करोड़ रोजगार का दावा: कैसे संभव? (Bharat Taxi)
सरकार का कहना है कि भारत टैक्सी केवल ड्राइवरों तक सीमित नहीं रहेगी। इससे जुड़े इकोसिस्टम में कई स्तरों पर रोजगार पैदा होंगे।
प्रत्यक्ष रोजगार में टैक्सी ड्राइवर, ऑपरेशनल स्टाफ और टेक्निकल सपोर्ट शामिल होंगे। वहीं अप्रत्यक्ष रोजगार में वाहन मेंटेनेंस, बीमा, फाइनेंस, डिजिटल पेमेंट, और लोकल ट्रांसपोर्ट सेवाएं जुड़ेंगी।
यदि भारत टैक्सी देशभर में फैलती है, तो यह शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में रोजगार का एक बड़ा स्रोत बन सकती है।
पायलट प्रोजेक्ट से होगी शुरुआत
भारत टैक्सी को एक साथ पूरे देश में लॉन्च नहीं किया जा रहा है। शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर होगी।
पहले चरण में दिल्ली-एनसीआर और गुजरात के कुछ शहरों में हजारों ड्राइवरों को जोड़ा जाएगा। इसके बाद फीडबैक और तकनीकी सुधार के आधार पर इसे अन्य महानगरों और छोटे शहरों तक विस्तार दिया जाएगा।
सरकार का दावा है कि यह मॉडल डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती देगा।
भारत टैक्सी के बड़े फायदे
ड्राइवर मालिक और हिस्सेदार बनेंगे
प्रति राइड कोई भारी कमीशन नहीं
यात्रियों को सस्ती और पारदर्शी सेवा
ड्राइवरों के लिए बीमा और सामाजिक सुरक्षा
स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर
क्या सच में खत्म होगी ओला-उबर की चकल्लस?
यह सवाल हर किसी के मन में है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत टैक्सी ओला और उबर को तुरंत बाहर नहीं कर देगी, लेकिन यह जरूर उनके बिजनेस मॉडल पर दबाव बनाएगी।
यदि ड्राइवरों को बेहतर कमाई और सम्मान मिलता है, तो वे निजी प्लेटफॉर्म छोड़कर सहकारी मॉडल की ओर रुख कर सकते हैं। वहीं यात्रियों को सस्ती सेवा मिलेगी, तो वे विकल्प बदलने से नहीं हिचकेंगे।
मोबिलिटी सेक्टर में बड़े बदलाव की शुरुआत?
Bharat Taxi को सिर्फ कैब सेवा नहीं, बल्कि मोबिलिटी सेक्टर में संरचनात्मक बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है।
यदि यह प्रयोग सफल होता है, तो भविष्य में डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में भी इसी तरह के सहकारिता आधारित प्लेटफॉर्म देखने को मिल सकते हैं।
इससे छोटे निवेशकों और कामगारों की बड़ी कंपनियों पर निर्भरता कम हो सकती है।
भारत टैक्सी, एक ऐप नहीं एक मॉडल
Bharat Taxi का लॉन्च भारत के ट्रांसपोर्ट और रोजगार सेक्टर में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।
यह पहल बताती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
अब देखना होगा कि अमित शाह की यह सहकारी टैक्सी योजना जमीन पर कितना असर दिखाती है और क्या वाकई ओला-उबर की चकल्लस को खत्म कर पाती है।
