सात साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने आज, 19 नवंबर 2026 को म्यांमार रोहिंग्या नरसंहार पर वह फैसला सुनाया जिसका इंतजार दस लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी कर रहे थे। हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (ICJ) ने म्यांमार को 2017 में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार का दोषी ठहराया है। यह पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने किसी देश को नरसंहार का दोषी पाया है।
15 न्यायाधीशों की पीठ ने 9-6 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। अदालत के अध्यक्ष न्यायाधीश यूजी इवासावा ने कहा कि अदालत “पूरी तरह आश्वस्त” है कि म्यांमार ने रोहिंग्या आबादी के एक बड़े हिस्से को नष्ट करने के इरादे से नरसंहार संधि के तहत आने वाले कृत्य किए।
म्यांमार रोहिंग्या नरसंहार: 2017 में राखीन में क्या हुआ था?
अदालत के मुताबिक 2017 में म्यांमार की सेना ने उत्तरी राखीन राज्य में तथाकथित “क्लीयरेंस ऑपरेशन” चलाया था। इस दौरान हजारों रोहिंग्या नागरिक मारे गए — अदालत के आकलन के अनुसार करीब 10,000 लोगों की हिंसक तरीके से मौत हुई। महिलाओं के साथ व्यापक यौन हिंसा हुई, बच्चों के खिलाफ चरम हिंसा बरती गई और भागते हुए लोगों पर भी हमले किए गए।
उस अभियान के बाद 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या भागकर पड़ोसी देश बांग्लादेश चले गए थे। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार 31 अक्टूबर 2026 तक बांग्लादेश में 12,08,018 रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं — इनमें से 11,74,975 कॉक्स बाजार में और 33,043 भासन चार द्वीप पर हैं।

मुकदमा कैसे पहुंचा हेग तक?
यह मुकदमा नवंबर 2019 में पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया ने 1948 की नरसंहार संधि के तहत दायर किया था, जिसे इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) के 57 सदस्यों का समर्थन मिला। म्यांमार ने पूरे मुकदमे में नरसंहार से इनकार किया और कहा कि उसकी सेना अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के हमलों का जवाब दे रही थी।
मामले की सुनवाई जनवरी 2026 में हुई और करीब सात साल बाद आज अंतिम फैसला आया। अदालत ने म्यांमार के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि सबूतों से यही एक निष्कर्ष निकलता है कि सेना का इरादा रोहिंग्या समूह के एक बड़े हिस्से को नष्ट करना था।
फैसले में म्यांमार को क्या करना होगा?
अदालत ने म्यांमार को मुआवजा देने का आदेश दिया है — रकम बाद में तय होगी। इसके अलावा म्यांमार को विस्थापित रोहिंग्या की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करनी होगी, बिछड़े परिवारों को फिर से मिलाना होगा, छीनी गई संपत्ति लौटानी या उसका मुआवजा देना होगा और पीड़ितों के शारीरिक और मानसिक पुनर्वास की व्यवस्था करनी होगी।
यह फैसला अंतिम और बाध्यकारी है — इसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि ICJ के पास अपने फैसले को लागू करवाने का कोई अपना तंत्र नहीं है। म्यांमार पहले ही इस फैसले को खारिज कर चुका है, इसलिए असली सवाल यह है कि दुनिया के देश और संयुक्त राष्ट्र इस फैसले पर क्या कार्रवाई करते हैं।
यह फैसला दुनिया के लिए क्यों अहम है?
नरसंहार को साबित करना युद्ध अपराध से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि इसके लिए किसी समूह को नष्ट करने का खास इरादा साबित करना होता है। 1948 की नरसंहार संधि के बाद से दुनिया की शीर्ष अदालत ने पहली बार किसी देश को इसका दोषी ठहराया है।
कानूनी जानकारों का मानना है कि यह फैसला दूसरे नरसंहार मामलों के लिए भी मिसाल बनेगा — खासकर गाजा से जुड़े मामले को लेकर, जिस पर भी दुनिया की नजरें टिकी हैं। म्यांमार के पीड़ितों के लिए यह फैसला देर से मिला इंसाफ है, लेकिन घर वापसी का रास्ता अभी भी लंबा है।

