नई दिल्ली। अगर आप Mercedes, BMW या Audi जैसी यूरोपीय लग्ज़री कार खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि India EU FTA के तहत यूरोप से आने वाली कारों पर लगने वाला भारी-भरकम आयात शुल्क धीरे-धीरे 110 प्रतिशत से घटकर सिर्फ 10 प्रतिशत रह जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में ये कारें भारत में काफी सस्ती हो सकती हैं।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार, 11 नवंबर को नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027 के कर्टेन रेज़र कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि समझौते के तहत यूरोपीय कार कंपनियां पहले भारत में अपने चुनिंदा मॉडल लाकर मांग परखेंगी और मांग जमने के बाद यहीं उत्पादन भी शुरू कर सकती हैं।
मुख्य बातें एक नज़र में
- India EU FTA के तहत यूरोपीय कारों पर आयात शुल्क 110% से घटकर चरणबद्ध तरीके से 10% तक होगा
- सालाना 2.5 लाख वाहनों के कोटे के भीतर यह रियायत मिलेगी
- पहले साल में ही शुल्क घटकर करीब 30-35% रह जाएगा
- यूरोपीय कंपनियां मांग परखने के बाद भारत में फैक्ट्री लगा सकती हैं
- भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2027 में 10 लाख आगंतुकों के आने की उम्मीद है
India EU FTA कार: कीमतों पर कितना असर पड़ेगा?
आज भारत में यूरोप से आने वाली पूरी तरह बनी हुई (CBU) कारों पर 110 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगता है। यही वजह है कि विदेश में 50 लाख रुपये की कार भारत में एक करोड़ रुपये से भी ऊपर की पड़ जाती है। India EU FTA के तहत यह शुल्क पहले साल में ही घटकर करीब 30-35 प्रतिशत रह जाएगा और फिर पांच साल में 10 प्रतिशत तक आ जाएगा।
उद्योग के जानकारों के मुताबिक, इसका सबसे बड़ा फायदा उन खरीदारों को होगा जो Mercedes, BMW, Volkswagen, Porsche और Ferrari जैसी कारें खरीदना चाहते हैं। कुछ लग्ज़री कार खरीदारों को तो पहले ही करीब 35 प्रतिशत तक कीमत में कमी की उम्मीद बताई जा रही है।
अभी खरीदें या FTA का इंतज़ार करें?
यही सवाल आज हर लग्ज़री कार खरीदार के मन में है। और बाजार में इसका असर दिखने भी लगा है। उद्योग से जुड़े लोगों के मुताबिक, कीमतें घटने की उम्मीद में कई खरीदार अपनी खरीदारी टाल रहे हैं। इस वजह से कुछ आयातित लग्ज़री कारों की बिक्री में इस साल 20-25 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है।
दूसरी तरफ, कुछ समझदार खरीदार अभी से ऑर्डर बुक करा रहे हैं। मसलन, Ferrari के भारत में ऑर्डर दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं। वजह साफ है — Ferrari की डिलीवरी में आमतौर पर 18 महीने लगते हैं, और तब तक FTA लागू हो चुका होगा। यानी आज बुक की गई कार FTA की कम ड्यूटी पर मिल सकती है।
भारत मोबिलिटी एक्सपो 2027 में क्या खास होगा?
गोयल ने कहा कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का तीसरा संस्करण अब सिर्फ कार कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें टायर डीलर, ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां, सप्लायर और आफ्टर-सेल्स से जुड़े कारोबार भी शामिल होंगे। आयोजकों से कहा गया है कि वे दुनियाभर में इसका प्रचार करें, ताकि 10 लाख आगंतुकों में कम से कम 25,000 अंतरराष्ट्रीय मेहमान भी आएं।
मंत्री ने भारतीय बाजार की ताकत का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सिर्फ नवरात्रि के दौरान देश में 10 लाख कारें बिकीं, जबकि धनतेरस के दो दिनों में ही करीब 70,000 कारें खरीदी गईं। गोयल का लक्ष्य है कि भारत में सालाना एक करोड़ पैसेंजर वाहन बिकें, और उसके ऊपर निर्यात भी हो।
इलेक्ट्रिक कारों पर क्या होगा?
यहां एक बात साफ समझ लेनी चाहिए — FTA की ड्यूटी रियायत इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले पांच साल तक लागू नहीं होगी। इलेक्ट्रिक कारों के लिए अलग कोटा पांचवें साल से शुरू होगा। साथ ही, 15,000 यूरो से कम कीमत वाली पेट्रोल-डीजल कारों को भी यह रियायत नहीं मिलेगी। यानी फायदा मुख्य रूप से प्रीमियम और लग्ज़री सेगमेंट की कारों को मिलेगा।
समझौता कब से लागू होगा?
भारत और यूरोपीय संघ ने 27 जनवरी 2026 को FTA वार्ता पूरी होने की घोषणा की थी। हालांकि, समझौते के कानूनी पाठ की जांच अभी चल रही है और हस्ताक्षर की तारीख अभी तय नहीं हुई है। समझौता दोनों पक्षों की आंतरिक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने की सूचना के आदान-प्रदान के दूसरे महीने के पहले दिन से लागू होगा। उम्मीद है कि यह 2027 की शुरुआत से प्रभावी हो जाएगा। गोयल ने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ का 27 देशों का ब्लॉक मार्च या अप्रैल तक भारतीय कारोबार के लिए शून्य शुल्क पर खुल जाएगा।
तो अगर आप यूरोपीय कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाज़ी से पहले FTA की समय-सीमा पर नज़र रखना समझदारी होगी। सही समय पर लिया गया फैसला लाखों रुपये बचा सकता है।
