कैब बुक करते समय स्क्रीन पर अचानक उभरने वाला वह मैसेज — ‘टिप जोड़ने से जल्दी राइड मिलने की संभावना बढ़ जाती है’ — अब Ola के ऐप पर नहीं दिखेगा। Ola CCPA fine मामले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने Ola चलाने वाली कंपनी ANI Technologies पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है और राइड पूरी होने से पहले टिप या ऐड-ऑन मांगने वाला फीचर तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश 10 नवंबर 2026 को जारी हुआ था और इसकी जानकारी 13 नवंबर को सार्वजनिक हुई।
मुख्य बातें एक नजर में:
- जुर्माना: ₹10 लाख — पहली बार के उल्लंघन पर तय अधिकतम राशि
- किस पर: Ola चलाने वाली कंपनी ANI Technologies Pvt Ltd
- क्या बंद: राइड पूरी होने से पहले किसी भी नाम से अतिरिक्त भुगतान मांगने वाले प्रॉम्प्ट
- शिकायत कहां करें: राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915

Ola CCPA fine: क्या था पूरा मामला?
CCPA को 16 मई 2025 को एक शिकायत मिली थी। शिकायत में कहा गया था कि Ola ऐप पर ड्राइवर की तलाश के दौरान ग्राहकों को ऐसे मैसेज दिखाए जाते थे, जिनसे लगता था कि थोड़ा extra पैसा देने पर जल्दी राइड मिल जाएगी। ‘Adding a tip might help increase the chances of getting a ride faster’ और ‘Tip now to boost the chances of getting a ride sooner’ जैसे संदेश स्क्रीन पर आते थे।
शुरुआत में ग्राहकों को ₹10, ₹20, ₹30 और ₹40 की तय राशियां सुझाई जाती थीं। मई 2025 में यह रकम बढ़कर ₹140 तक पहुंच गई, जबकि ऐप का इंटरफेस ₹499 तक की राशि चुनने की अनुमति देता था। यह फीचर 27 अप्रैल 2025 से चालू था। जब मामला उठा तो Ola ने ‘टिप’ शब्द बदलकर ‘ऐड-ऑन’ कर दिया, लेकिन पैसे मांगने का तरीका वही रहा। CCPA ने साफ कहा कि नाम बदलने से प्रथा नहीं बदलती — जो चीज गलत है, वह किसी भी नाम से गलत ही रहेगी।
Ola के अपने आंकड़ों ने ही खोल दी पोल
इस मामले का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि Ola के अपने आंकड़ों ने ही उसके दावे को गलत साबित कर दिया। CCPA ने पाया कि 1 से 15 जून 2026 के बीच दिल्ली में जिन राइड्स पर ऐड-ऑन लगाया गया था, उनमें से सिर्फ 38% को ही ड्राइवर ने स्वीकार किया, जबकि बिना ऐड-ऑन वाली 62% राइड्स स्वीकार हुईं। यानी टिप देने से राइड जल्दी मिलने का दावा आंकड़ों से साबित ही नहीं हुआ।
इतना ही नहीं, सिर्फ इन्हीं 15 दिनों में दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में ग्राहकों ने करीब ₹56 लाख ऐड-ऑन के रूप में चुका दिए थे। यानी लाखों यात्री एक ऐसे वादे पर पैसा दे रहे थे, जिसके पीछे कोई ठोस आधार नहीं था।
कानून क्या कहता है?
Ola CCPA fine मामले में CCPA ने इस प्रथा को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार माना है। साथ ही इसे डार्क पैटर्न गाइडलाइंस, 2023 के तहत ‘कन्फर्म शेमिंग’ (confirm shaming) वाला डार्क पैटर्न करार दिया गया है — यानी ऐसा इंटरफेस जो ग्राहक को मनोवैज्ञानिक दबाव में डालकर उससे ऐसा फैसला करवाए, जो वह वैसे नहीं करता।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 11 अगस्त 2026 को ही सभी कैब एग्रीगेटर्स को लिखकर साफ कर दिया था कि राइड पूरी होने से पहले ऐसा कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिखाया जा सकता। मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2025 के क्लॉज 14.15 में भी साफ लिखा है कि टिप देने की सुविधा सिर्फ राइड खत्म होने के बाद ही दी जा सकती है। इसके बावजूद Ola ने यह प्रथा जारी रखी, इसलिए अधिकतम जुर्माना लगाया गया।
यात्रियों के लिए क्या बदलेगा?
सबसे पहला बदलाव यह है कि अब बुकिंग के समय दिखाया गया किराया ही अंतिम होगा — राइड शुरू होने से पहले कोई ‘टिप’ या ‘ऐड-ऑन’ का प्रॉम्प्ट नहीं आएगा। ध्यान रहे, राइड पूरी होने के बाद ड्राइवर को टिप देने पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपको सेवा अच्छी लगी तो आप बाद में भी टिप दे सकते हैं।
अगर किसी ऐप पर अब भी राइड से पहले अतिरिक्त भुगतान मांगने वाला मैसेज दिखे तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत दर्ज कराएं। Ola CCPA fine पर यह कार्रवाई सिर्फ Ola तक सीमित नहीं है — CCPA ने कहा है कि उसने दूसरे कैब प्लेटफॉर्मों के खिलाफ भी खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई की है। सितंबर 2026 में Rapido पर भी इसी प्रथा के लिए ₹10 लाख का जुर्माना लगाया जा चुका है।
एक बात और जाननी जरूरी है। Ola का वित्त वर्ष 2024-25 में स्टैंडअलोन राजस्व करीब ₹1,060 करोड़ था — उसके मुकाबले ₹10 लाख का जुर्माना 0.01% से भी कम है। इसलिए असली जीत जुर्माने की रकम नहीं, बल्कि उस प्रथा पर रोक है, जिससे हर दिन लाखों यात्री प्रभावित हो रहे थे। Ola CCPA fine मामले में CCPA ने Ola को 15 दिनों के भीतर जुर्माना जमा करने और अनुपालन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
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