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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने लोकसभा को बताया कि 1 जनवरी, 2019 और 31 दिसंबर, 2023 के बीच, भारत भर में जारी किए गए औसत दैनिक ई-चालान 99,893 थे, जबकि राजस्व 6.91 करोड़ रुपये था।
जारी किए गए कुल ई-चालान में से लगभग आधे के लिए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जिम्मेदार हैं। (प्रतिनिधि छवि/पीटीआई)
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने गुरुवार को लोकसभा को सूचित किया कि देश भर में 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2023 के बीच 18.24 करोड़ से अधिक ई-चालान जारी किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 12,632 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह हुआ।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि जारी किए गए चालान के मामले में तमिलनाडु चार्ट में सबसे ऊपर है, जबकि यह उत्तर प्रदेश है जिसने सबसे अधिक राजस्व संग्रह उत्पन्न किया है।
सबसे अधिक 5.57 करोड़ चालान वाले दक्षिणी राज्य में 755.58 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह हुआ, जबकि उक्त अवधि के दौरान जारी 4.4 करोड़ ई-चालान के साथ यूपी का योगदान 2,495 करोड़ रुपये रहा। राजस्व के मामले में तमिलनाडु छठे स्थान पर रहा.
जारी किए गए कुल ई-चालान में से लगभग आधे के लिए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जिम्मेदार हैं।
तमिलनाडु में प्रति दिन जारी किए गए ई-चालान का औसत लगभग 30,540 था और उत्तर प्रदेश में यह 24,098 से अधिक था। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन औसत संग्रह 1.36 करोड़ रुपये रहा, जबकि तमिलनाडु में यह 80.23 लाख रुपये था।
भारत भर में जारी किए गए औसत दैनिक ई-चालान 99,893 थे, जबकि कैलेंडर वर्ष 2019 और 2023 के बीच उत्पन्न राजस्व 6.91 करोड़ रुपये था।
मंत्रालय ने कहा कि इन आंकड़ों में तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार राज्यों को शामिल नहीं किया गया है, जहां उक्त अवधि में ई-चालान लागू नहीं किए गए थे।
भारत में 38.51 करोड़ पंजीकृत मोटर वाहन हैं
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सदन को बताया कि 30 नवंबर तक भारत में पंजीकृत मोटर वाहनों की कुल संख्या लगभग 38.51 करोड़ है।
उन्होंने यह भी कहा कि 30 नवंबर तक, भारत में 2.18 करोड़ परिवहन वाहनों में से 10.70 लाख स्पीड लिमिटिंग डिवाइस (एसएलडी) से लैस हैं।
गडकरी ने कहा, “ड्राइविंग लाइसेंस के राष्ट्रीय रजिस्टर यानी सारथी 4.0 के अनुसार, वैध ड्राइविंग लाइसेंस और वैध शिक्षार्थी लाइसेंस की कुल संख्या क्रमशः 18.20 करोड़ और 95.79 लाख है।”
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस में वाहन की कई श्रेणियां जोड़ी जा सकती हैं। इसके अलावा, एक व्यक्ति या कंपनियां, गैर सरकारी संगठन, सरकार, स्थानीय निकाय जैसी संस्थाएं अपने नाम पर एक से अधिक मोटर वाहन का मालिक हो सकती हैं।
गडकरी ने यह भी साझा किया कि वाहन 4.0 पर बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी) के अनुसार, बीमाकृत मोटर वाहनों की कुल संख्या 17.54 करोड़ है, जबकि मोटर वाहनों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) की कुल संख्या 5.34 करोड़ है।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की भूमिका मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत नियमों और विनियमों को अधिसूचित करना है।
मंत्रालय ने कहा, “मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों का कार्यान्वयन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित अधिकारियों के दायरे में आता है।”
