नई दिल्ली, 13 नवंबर 2026: अगर आप अपना छोटा कार रेंटल बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं, तो सरकार की नई पहल आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने Rent-a-Cab Scheme 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके तहत कार रेंटल बिजनेस शुरू करने के लिए न्यूनतम गाड़ियों की शर्त 50 से घटाकर सिर्फ 5 कर दी गई है। यानी अब भारी निवेश के बिना भी कोई छोटा कारोबारी या स्टार्टअप इस सेक्टर में कदम रख सकेगा।
मुख्य बातें एक नज़र में
- न्यूनतम फ्लीट 50 से घटकर सिर्फ 5 गाड़ियां; हर ऑपरेशन सेंटर पर कम से कम 2 गाड़ियां जरूरी
- पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मान्य एक इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस; एक समान फीस ₹25,000
- लाइसेंस और नवीनीकरण 60 दिन के भीतर
- 1989 की पुरानी व्यवस्था की जगह जनवरी 2027 से लागू होने का प्रस्ताव
- पांच पर्यटक शहरों में शाखा रखने की अनिवार्यता खत्म
- ड्राफ्ट पर सुझाव देने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर
Rent-a-Cab Scheme 2026 में क्या-क्या बदला
आज तक देश में कार रेंटल बिजनेस 1989 की Rent-a-Cab Scheme के तहत चलता था — करीब चार दशक पुराना नियम। उसके तहत लाइसेंस पाने के लिए कम से कम 50 गाड़ियों का बेड़ा होना जरूरी था, अलग-अलग मुख्य और शाखा लाइसेंस लेने पड़ते थे और पांच पर्यटक शहरों में शाखा खोलनी अनिवार्य थी। छोटे कारोबारी के लिए यह दीवार इतनी ऊंची थी कि वह इस धंधे में उतर ही नहीं पाता था।
नए ड्राफ्ट में इस दीवार को लगभग गिरा दिया गया है। अब सिर्फ पांच गाड़ियों से शुरुआत हो सकेगी, और हर ऑपरेशन सेंटर पर कम से कम दो गाड़ियां रखनी होंगी। एक ही इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस पूरे राज्य में चलेगा, जिसकी फीस बेड़े के आकार से नहीं, बल्कि एक समान ₹25,000 होगी। लाइसेंस और उसके नवीनीकरण के लिए 60 दिन की समयसीमा तय की गई है, ताकि फाइलें महीनों तक अटकी न रहें।
छोटे कारोबारियों के लिए क्यों है बड़ी राहत
50 गाड़ियों का बेड़ा खड़ा करने का मतलब था करोड़ों का निवेश — गाड़ियां खरीदना, ड्राइवर रखना, पार्किंग और मेंटेनेंस। यही वजह थी कि कार रेंटल का धंधा बड़े खिलाड़ियों तक सिमटा रहा। Rent-a-Cab Scheme 2026 में पांच गाड़ियों की शर्त के बाद छोटे शहरों के युवा, टूर ऑपरेटर और स्टार्टअप भी इस सेक्टर में आ सकेंगे। पर्यटन वाले इलाकों, एयरपोर्ट शहरों और टियर-2, टियर-3 शहरों में स्थानीय रेंटल सर्विस बढ़ेगी, जिससे रोजगार भी पैदा होगा।
ग्राहकों को क्या फायदा मिलेगा
Rent-a-Cab Scheme 2026 के नए नियमों का फायदा सिर्फ कारोबारियों को नहीं, किराए पर गाड़ी लेने वाले ग्राहकों को भी मिलेगा। ज्यादा ऑपरेटर आने से विकल्प बढ़ेंगे और कीमतों पर दबाव कम होगा। ड्राफ्ट में सेल्फ-ड्राइव और ड्राइवर सहित — दोनों तरह की सर्विस की इजाजत है, यानी ग्राहक अपनी सुविधा से चुन सकेगा। VAHAN प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और ग्राहक सहायता व जवाबदेही के सख्त प्रावधानों से सर्विस की गुणवत्ता और सुरक्षा भी बेहतर होने की उम्मीद है।
शर्तें भी जान लें — गाड़ियां कैसी होनी चाहिए
Rent-a-Cab Scheme 2026 में रियायतों के साथ कुछ शर्तें भी हैं। रेंटल बेड़े में शामिल गाड़ी नौ साल से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। हर गाड़ी के पास वैध रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और प्रदूषण प्रमाणपत्र होना चाहिए और उसका व्यापक (कॉम्प्रिहेंसिव) बीमा जरूरी होगा। ये शर्तें ग्राहकों की सुरक्षा के लिए रखी गई हैं।
अभी सिर्फ ड्राफ्ट है — आगे क्या होगा
यह समझना जरूरी है कि Rent-a-Cab Scheme 2026 अभी सिर्फ ड्राफ्ट प्रस्ताव है, अंतिम नियम नहीं। मंत्रालय ने 5 दिसंबर तक जनता और हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। उसके बाद ही अंतिम स्कीम अधिसूचित होगी, जिसे जनवरी 2027 से लागू करने का प्रस्ताव है। इसलिए अगर आप बिजनेस की योजना बना रहे हैं, तो सुझाव भेजने के साथ-साथ अंतिम अधिसूचना का इंतजार करें — ड्राफ्ट के आधार पर बड़ा निवेश करने से पहले फाइनल नियम जरूर पढ़ लें।
कुल मिलाकर, Rent-a-Cab Scheme 2026 भारत के कार रेंटल सेक्टर को बड़े खिलाड़ियों के एकाधिकार से निकालकर छोटे कारोबारियों तक पहुंचाने का बड़ा कदम है। पांच गाड़ियां, एक लाइसेंस और ₹25,000 की फीस — अगर यह ड्राफ्ट अंतिम रूप लेता है, तो 2027 से देश के हर छोटे शहर में कार रेंटल का अपना कारोबार शुरू करना कहीं आसान हो जाएगा।
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स्रोत: Mirror Now report | Business News This Week
