मुंबई के भिंडी बाजार में गुरुवार की सुबह जब बुलडोजर चला, तो वह सिर्फ एक जर्जर इमारत नहीं गिरा रहा था — वह अंडरवर्ल्ड के उस ‘साम्राज्य’ की आखिरी निशानी मिटा रहा था, जो कभी यहीं से चलता था। दाऊद इब्राहिम घर बुलडोजर की यह कार्रवाई बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर की। हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना इमारत के बचे हुए हिस्सों को गिराने के दौरान पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा।
मुख्य बातें
- BMC ने 19 नवंबर 2026 को भिंडी बाजार की मुसाफिरखाना इमारत के बचे हिस्से गिराने शुरू किए।
- इमारत को ‘C-1’ श्रेणी में रखा गया था — यानी अत्यंत जर्जर और खतरनाक।
- इसी इमारत में दाऊद इब्राहिम का पुश्तैनी घर और दफ्तर था; 1993 के मुंबई धमाकों की साजिश यहीं रची गई थी।
- कार्रवाई का विरोध हो रहा है — कुछ लोग इसे वक्फ संपत्ति और पुरानी मस्जिद बता रहे हैं।

कौन सी इमारत गिरी, और क्यों?
पाकमोडिया स्ट्रीट और सेकंड कूपर स्ट्रीट के कोने पर खड़ी हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना इमारत 1939 में बनी थी — यानी करीब 87 साल पुरानी। समय के साथ इसकी हालत इतनी खराब हो गई कि BMC ने इसे ‘C-1’ श्रेणी में डाल दिया, जो सबसे खतरनाक इमारतों के लिए इस्तेमाल होती है। निगम के सी-वार्ड कार्यालय ने 16 नवंबर को इसे गिराने का नोटिस जारी किया था और 18 व 19 नवंबर की तारीखें तय की थीं। बुधवार को किसी वजह से काम शुरू नहीं हो पाया, जिसके बाद गुरुवार सुबह टीम ने इमारत को गिराना शुरू कर दिया।
BMC के मुताबिक, कार्रवाई के पीछे दो वजहें हैं — पहली, इमारत की जर्जर हालत और दूसरी, सेकंड कूपर स्ट्रीट को चौड़ा करने की सड़क परियोजना, जिसके रास्ते में यह इमारत पड़ रही थी। सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (SBUT) ने भी निगम को पत्र लिखकर इमारत की खतरनाक हालत की जानकारी दी थी। ट्रस्ट का कहना है कि यह इमारत उसकी क्लस्टर पुनर्विकास योजना के सेक्टर 8 में आती है।
दरअसल, इस इमारत को गिराने की कानूनी प्रक्रिया नई नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 31 अगस्त 2020 को ही इस बारे में आदेश पारित किया था, और पहला गिराने का नोटिस तो 24 जनवरी 2018 को ही जारी हो चुका था। इसके बाद इमारत खाली कराई गई और ऊपरी मंजिलें आंशिक रूप से गिरा दी गईं। दाऊद के इस्तेमाल वाले पहली और दूसरी मंजिल के कमरे पहले ही गिराए जा चुके थे — अब बचे हुए हिस्से को जमींदोज किया जा रहा है।
यहीं से खड़ी हुई थी डी-कंपनी
इसी मकान में दाऊद इब्राहिम पैदा हुआ था और 1986 में भारत छोड़कर भागने से पहले अपने पूरे परिवार के साथ यहीं रहता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस इमारत में दाऊद का घर और दफ्तर दोनों थे, और यहीं से उसने अपनी डी-कंपनी का साम्राज्य खड़ा किया था। 1980 के दशक तक यह इमारत उसके गिरोह का ठिकाना और हथियारों का भंडार मानी जाती थी, और 1993 के मुंबई बम धमाकों की साजिश भी यहीं रची गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल 2018 को दाऊद की याचिका खारिज करते हुए सरकार को मुंबई में उसकी संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया था। उसी के बाद से इस इमारत का आखिरी अध्याय लिखा जा रहा था।
विरोध क्यों हो रहा है?
कार्रवाई से पहले ही इस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस विधायक अमीन पटेल और AIMIM नेता वारिस पठान का कहना है कि यह 140 साल पुरानी मस्जिद और वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, और सुप्रीम कोर्ट व वक्फ ट्रिब्यूनल के स्थगन आदेश के बावजूद नोटिस जारी करना गैरकानूनी है। उनका यह भी आरोप है कि कार्रवाई के लिए सिर्फ 24 घंटे का नोटिस दिया गया, जबकि ऐसे मामलों में 15 दिन का समय दिया जाता है।
BMC का कहना है कि कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है। निगम ने प्रार्थना कक्ष में रखी धार्मिक पुस्तकों और कुरान को सम्मान के साथ सुरक्षित बाहर निकालने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुसाफिरखाना मस्जिद वाले हिस्से पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, हालांकि पहले उसे भी तोड़ने का नोटिस जारी हुआ था।
अब आगे क्या?
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है और इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। SBUT की क्लस्टर पुनर्विकास योजना के तहत इस जगह का नया रूप सामने आएगा, और सेकंड कूपर स्ट्रीट के चौड़ीकरण का काम भी आगे बढ़ेगा। कानूनी लड़ाई अदालत में जारी रह सकती है, लेकिन एक बात तय है — मुंबई के अंडरवर्ल्ड इतिहास का एक अध्याय आज हमेशा के लिए बंद हो गया।
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