नई दिल्ली के भारत मंडपम में गुरुवार, 19 नवंबर को फिक्की के 100वें वार्षिक अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बड़े उद्योगपतियों के सामने ऐसे सवाल रखे, जो सीधे आम नौकरीपेशा लोगों से जुड़े थे। पीएम मोदी FICCI के मंच से बोले — सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स घटाया, कारोबार को सुविधाएं दीं, तो कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी और नौकरियां बढ़ाने के लिए क्या किया? प्रधानमंत्री का यह सवाल सुनकर हॉल में बैठे उद्योगपतियों के बीच सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह सवाल किसी आंकड़े पर नहीं, बल्कि हर महीने की तनख्वाह पर टिका था।
भाषण की बड़ी बातें एक नजर में
- पीएम का सीधा सवाल: “क्या आपने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई है? क्या आपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है?”
- कॉर्पोरेट टैक्स: 2014 में 30 फीसदी से घटकर अब 22 फीसदी रह गया है।
- नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक की सालाना आय टैक्स-फ्री कर दी गई है।
- इनकम टैक्स रिफंड अब कई मामलों में एक हफ्ते के भीतर मिलने लगा है।
- अधिवेशन की थीम ‘भारत 2047’ रखी गई है, इसमें 2,500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए।
‘भूख इतनी है, पेट भरता ही नहीं’
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने उद्योग जगत को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन उन कदमों का फायदा सिर्फ कंपनियों की बैलेंस शीट तक नहीं रुकना चाहिए — वह कर्मचारियों और आम जनता तक भी पहुंचना चाहिए। कार्यक्रम की रिपोर्टों के अनुसार, पीएम ने उद्योगपतियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सुविधाएं मिलने के बावजूद सैलरी और भर्तियां न बढ़ने पर सवाल तो पूछा ही जाएगा।
मोदी ने अपने पुराने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बताया कि जब वह 2001-02 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने आयकर विभाग के अधिकारियों से पूछा था कि वे हर व्यक्ति को चोर की नजर से देखना कब बंद करेंगे। प्रधानमंत्री का कहना था कि देश के हर नागरिक, कारोबारी और करदाता के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकारों के दौरान उद्योग जगत और सरकार के बीच रिश्ते इतने कड़वे हो गए थे कि उसका असर आज भी दिखाई देता है — और अब वह रिश्ता बदल रहा है।
1930 में गांधी जी भी यही कह गए थे
आत्मनिर्भर भारत पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “आप सोचिए, 100 साल हो गए, लेकिन 1930 में गांधी आपके यहां आकर के यही कहकर गए थे। आज इतने साल के बाद भी मुझे वही कहना पड़ रहा है। यह आपकी सफलता है या विफलता है?” प्रधानमंत्री का इशारा साफ था — भारत को अपनी जरूरत का सामान खुद बनाना होगा, और इस दिशा में उद्योग जगत की भूमिका और मजबूत होनी चाहिए।
कृषि में निवेश से क्यों बचता है कॉर्पोरेट जगत?
प्रधानमंत्री ने भारतीय कंपनियों की ओर से कृषि क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम निवेश किए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बड़े कृषि प्रधान देश का वैश्विक कृषि व्यापार में हिस्सा केवल 2 से 2.5 फीसदी के आसपास है। उद्योग जगत को इस क्षेत्र में नई तकनीक, आधुनिक प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन और वैल्यू एडिशन के अवसर तलाशने चाहिए।
मोदी ने फार्मास्युटिकल और लौह-इस्पात जैसे उद्योगों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत इन क्षेत्रों में बड़ा उत्पादक और निर्यातक होने के बावजूद आयात पर भी निर्भर है। देश गेहूं का निर्यात करता है, लेकिन ब्रेड का आयात करता है — उद्योग जगत को इस तरह की निर्भरता पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने उद्योगपतियों से किसानों के लिए भरोसेमंद खरीद व्यवस्था विकसित करने का भी आग्रह किया।

50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर — और आगे क्या?
अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ 12-13 साल में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा कि देश तभी आगे बढ़ता है जब किसानों, छोटे उद्यमियों, उद्योगों, संपत्ति बनाने वालों और करदाताओं का सम्मान किया जाता है।
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से यह भी कहा कि देश को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो भी सुधार जरूरी हैं, वे बेझिझक पत्र लिखकर बताएं। उनका कहना था कि यह पिछली सरकारों जैसी नहीं, बल्कि दोस्ती निभाने वाली सरकार है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसी मौके पर बताया कि भारत के मुक्त व्यापार समझौतों के जरिए मिलने वाली तरजीही बाजार पहुंच अब करीब 70 लाख करोड़ डॉलर की वैश्विक अर्थव्यवस्था तक फैल गई है, जो कुछ साल पहले सिर्फ 10 लाख करोड़ डॉलर थी।
कांग्रेस की प्रतिक्रिया
प्रधानमंत्री के इस भाषण पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम घबराए हुए हैं और उन्होंने अर्थव्यवस्था पर कांग्रेस के ही आरोप दोहराए हैं। सियासी बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन इस भाषण का असली असर इस बात से तय होगा कि आने वाले महीनों में कंपनियां भर्तियां और वेतन बढ़ाने की दिशा में क्या ठोस कदम उठाती हैं।
आम कर्मचारियों के लिए इसका सीधा मतलब है — अब सैलरी और नौकरियों पर बहस सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं, देश के सबसे बड़े बिजनेस मंच पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री ने सवाल पूछ लिया है; अब सबकी नजर इस पर है कि उद्योग जगत इसका जवाब अपने फैसलों से कैसे देता है।

