UPI से पेमेंट करने वालों के लिए राहत भरी खबर है — कारोबारियों के बीच होने वाले UPI पेमेंट पर अब ₹300 तक का चार्ज नहीं, बल्कि सिर्फ ₹5 की फ्लैट फीस लग सकती है। UPI चार्ज 5 रुपये की यह खबर Business Standard की 19 नवंबर 2026 की रिपोर्ट से सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, NPCI की UPI एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने मर्चेंट-टू-मर्चेंट (M2M) पेमेंट पर फ्लैट ₹5 MDR लगाने का फैसला किया है। आम ग्राहकों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है — उनके लिए UPI अब भी मुफ्त रहेगा।
ताजा खबर क्या है?
सितंबर 2026 में NPCI ने ऐलान किया था कि ₹2,000 से ऊपर के चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR लगेगा, जो बड़े पेमेंट पर ₹300 तक पहुंच सकता था। इससे कारोबारियों में डर था कि UPI महंगा हो जाएगा। अब Business Standard की रिपोर्ट कहती है कि कारोबारियों के बीच होने वाले पेमेंट (M2M) पर सिर्फ ₹5 प्रति ट्रांजेक्शन की फ्लैट फीस लगेगी — यानी पहले के डर के मुकाबले 60 गुना कम। हालांकि NPCI ने इसे सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया है और लागू होने की तारीख भी अभी तय नहीं हुई है।
M2M पेमेंट क्या होता है?
M2M यानी मर्चेंट-टू-मर्चेंट पेमेंट — जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को UPI से पैसे देता है। जैसे थोक व्यापारी से खुदरा दुकानदार को पेमेंट, B2B मार्केटप्लेस पर लेनदेन, या कंपनियों के बीच कलेक्शन। यह आम ग्राहक के दुकान पर पेमेंट (P2M) से अलग कैटेगरी है। रिपोर्ट के मुताबिक, ₹5 की फ्लैट फीस खासतौर पर इसी कैटेगरी के लिए तय की गई है।

किसे कितना देना होगा?
- ₹2,000 तक का पेमेंट: पूरी तरह मुफ्त — किसी को कुछ नहीं देना।
- सामान्य दुकानदार को ₹2,000 से ऊपर के पेमेंट पर: 0.4% MDR, अधिकतम ₹300 प्रति ट्रांजेक्शन।
- रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि आदान: सिर्फ ₹5 फ्लैट।
- कारोबारियों के बीच (M2M) पेमेंट पर: फ्लैट ₹5 (नई रिपोर्ट के मुताबिक)।
- व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) ट्रांसफर: किसी भी रकम पर पूरी तरह मुफ्त।
- छोटे दुकानदार (महीने में ₹1 लाख तक QR से पाने वाले): पूरी छूट, कोई MDR नहीं।
ग्राहक से फीस वसूल सकता है दुकानदार?
बिल्कुल नहीं। NPCI ने 3 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में साफ कहा है कि ₹2,000 से ऊपर के UPI पेमेंट पर लगने वाला MDR दुकानदार देगा, ग्राहक से नहीं वसूला जा सकेगा। UPI ऐप चलाने वाली कंपनियां भी ग्राहकों से प्लेटफॉर्म फीस या कोई और शुल्क नहीं ले सकतीं। अगर कोई दुकानदार आपसे UPI पेमेंट पर अलग से फीस मांगे, तो यह नियमों के खिलाफ है — आप RBI के बैंकिंग लोकपाल (cms.rbi.org.in) पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।
MDR कब से लागू होगा?
इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। मूल रूप से यह ढांचा 15 अक्टूबर 2026 से लागू होना था, लेकिन 13 अक्टूबर को NPCI की स्टीयरिंग कमेटी ने इसे दिवाली के बाद तक टाल दिया। दिवाली 8 नवंबर को बीत चुकी है, फिर भी नई तारीख घोषित नहीं हुई है। Financial Express की 18 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, लागू होने की तारीख 2027 के विधानसभा चुनावों (उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत पांच राज्यों) के बाद तक भी खिसक सकती है। तब तक सभी UPI पेमेंट पर पुराना जीरो-MDR नियम ही लागू रहेगा।
यह फैसला क्यों अहम है?
UPI दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम है, लेकिन यह अब तक पूरी तरह मुफ्त चल रहा था — बैंकों और पेमेंट कंपनियों को इसका खर्च उठाना पड़ता था। MDR से इस व्यवस्था को टिकाऊ बनाने की कोशिश है। कारोबारियों के लिए ₹5 की फ्लैट फीस बड़ी राहत है, क्योंकि 0.4% के हिसाब से बड़े B2B पेमेंट पर ₹300 तक का बोझ पड़ता। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है — कोर्ट ने 28 सितंबर को MDR लागू करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अंतिम फैसला आना बाकी है।
आपको क्या करना चाहिए?
फिलहाल कुछ नहीं — UPI पेमेंट पहले की तरह मुफ्त है। जब भी नई तारीख घोषित होगी, सिर्फ ₹2,000 से ऊपर के मर्चेंट पेमेंट पर असर पड़ेगा, और वह भी दुकानदार की जेब से जाएगा, आपकी नहीं। छोटे दुकानदार और आम ग्राहक पूरी तरह सुरक्षित हैं।
यह भी पढ़ें
- UPI चार्ज और MDR दिवाली के बाद तक टला: जानें नया अपडेट
- संचार साथी पोर्टल: SIM चेक, TAFCOP, CEIR और चक्षु गाइड
- PM किसान 24वीं किस्त: तारीख, स्टेटस और eKYC गाइड

