बिलकिस बानो केस सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर 2026 को यह आदेश पारित किया था, जो 16 नवंबर को सार्वजनिक हुआ। दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं।
किन दो दोषियों को मिली राहत
राहत पाने वाले दोषियों के नाम हैं — बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी, जिन्हें लाला डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है, और प्रदीप रामलाल मोढिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोनों अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं और उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने उनकी उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा और रिहाई उन्हीं शर्तों के अधीन होगी।
जमानत का मतलब बरी होना नहीं — समझें अंतर
इस फैसले को लेकर सबसे जरूरी बात यह समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों को बरी नहीं किया है और न ही उनकी दोषसिद्धि समाप्त की है। अदालत ने फिलहाल सिर्फ उनकी उम्रकैद की सजा के क्रियान्वयन को निलंबित किया है।
दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 4 मई 2017 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई थी। उस अपील पर अंतिम सुनवाई अभी बाकी है। जब तक अंतिम फैसला नहीं आता, 2017 में बरकरार रखी गई दोषसिद्धि कानूनी रूप से प्रभावी रहेगी। यानी जमानत अंतरिम राहत है, मामले का अंतिम निपटारा नहीं।

बिलकिस बानो केस सुप्रीम कोर्ट — क्या है पूरा मामला
यह मामला 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है। बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), 147 (दंगा), 302 (हत्या) और 376 (दुष्कर्म) के तहत दोषी ठहराते हुए जुर्माने के साथ कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 मई 2017 को 11 दोषियों की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा था।
2022 की रिहाई और 2024 का फैसला
जोशी और मोढिया उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में सजा में छूट (रेमिशन) देकर समय से पहले रिहा कर दिया था। इस रिहाई पर देशभर में तीखी बहस हुई थी। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके बाद सभी 11 दोषियों को वापस जेल जाना पड़ा था। अब उन्हीं में से दो को अपील लंबित रहने के दौरान जमानत मिली है।
बाकी नौ दोषियों पर क्या असर
बिलकिस बानो केस सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश सिर्फ जोशी और मोढिया की अपीलों से संबंधित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामले के बाकी नौ दोषियों को भी स्वतः जमानत मिल गई है। बाकी दोषी हैं — गोविंद नाई, रमेश चंदाना, मितेश भट्ट, बाकाभाई वोहानिया, केसरभाई वोहानिया, जसवंत नाई, राधेश्याम शाह, राजूभाई सोनी और शैलेश भट्ट। उनकी स्थिति में इस आदेश से कोई बदलाव नहीं आया है।
आगे क्या होगा
अब दोनों दोषियों की रिहाई ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाने वाली जमानत की शर्तों पर निर्भर करेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील पर आगे की सुनवाई नियमानुसार होगी, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती देने वाले तथ्य और कानून से जुड़े सवालों पर विचार किया जाएगा।
बिलकिस बानो केस सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक बार फिर उस सवाल को सामने लाता है कि लंबे समय से जेल में बंद दोषियों की अपीलों पर अंतिम फैसला कितनी जल्दी आना चाहिए। अदालत ने 17 साल की कैद और दिव्यांगता को राहत का आधार बनाया है, लेकिन दोषसिद्धि पर अंतिम मुहर अभी बाकी है।

