अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो आज से भारत दौरे पर: एनर्जी सहयोग और ट्रेड डील पर फोकस

रुबियो भारत दौरा 2026 ऐसे समय हो रहा है जब दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते नाजुक मोड़ पर हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो 18 अक्टूबर से भारत आ रहे हैं, जहां उनकी यात्रा मुंबई से शुरू होकर गुजरात के जामनगर तक जाएगी। 17 से 22 अक्टूबर तक चलने वाले इस दौरे में उज्बेकिस्तान का समरकंद भी शामिल है, लेकिन नजरें भारत के दो शहरों पर टिकी हैं।

दौरे का एजेंडा क्या है

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, रुबियो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे ताकि भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिले, क्षेत्रीय और वैश्विक हालात पर विचार-विमर्श हो और एनर्जी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हो। साथ ही, वे भारतीय बिजनेस नेताओं से भी मिलेंगे ताकि वाणिज्यिक निवेश और आर्थिक सहयोग के रास्ते खुलें।

रुबियो का यह मई के बाद दूसरा भारत दौरा है — तब वे विदेश मंत्री एस. जयशंकर की मेजबानी में नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए थे।

जामनगर क्यों अहम है

दौरे का सबसे खास पड़ाव जामनगर है, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है — दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल-साइट रिफाइनरी, जिसकी क्षमता रोजाना 14 लाख बैरल कच्चे तेल की है।

रिलायंस और अमेरिका के बीच एनर्जी रिश्ते हाल के महीनों में गहरे हुए हैं। मार्च में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका 50 साल में अपनी पहली रिफाइनरी बनाएगा — और इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज निवेश करेगी। यह रिफाइनरी टेक्सास के ब्राउन्सविले में बनेगी। ट्रंप ने हाल में टेक्सास में नई रिफाइनरी में रिलायंस के निवेश की योजना का सार्वजनिक रूप से स्वागत भी किया था।

चैनल I AM की रिपोर्ट के मुताबिक, एनर्जी सुरक्षा दोनों देशों के संबंधों का अहम मुद्दा है। भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के ढांचे में रूसी तेल आयात पर संभावित छूट के अमेरिकी फैसले का इंतजार कर रहा है — यह फैसला भारत की एनर्जी सोर्सिंग और व्यापक आर्थिक रिश्तों पर असर डालेगा।

ट्रेड डील पर बड़ा ब्रेकथ्रू? संभावना कम

दौरे में लंबे समय से लटके द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर भी चर्चा होगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ट्रेड वार्ता में तत्काल ब्रेकथ्रू की संभावना कम है। नवंबर में अमेरिका के मध्यावधि चुनाव से पहले समझौते का “विंडो” बंद हो चुका है, और टैरिफ जैसे विवादित मुद्दों के समाधान में और समय लग सकता है।

हालांकि, दोनों पक्षों ने फरवरी में एक अंतरिम फ्रेमवर्क की घोषणा की थी। विदेश मंत्री जयशंकर ने हाल में कहा था कि वार्ता संभावित समाधान की ओर बढ़ रही है, और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के मुताबिक कई बड़े मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। लेकिन टैरिफ, मार्केट एक्सेस और घरेलू संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर मतभेद बने हुए हैं।

समरकंद से क्या संदेश

भारत से पहले रुबियो समरकंद जाएंगे, जहां वे C5+1 मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेंगे — मध्य एशिया के पांच देशों (उज्बेकिस्तान, कजाखस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज गणराज्य) के साथ अमेरिका का यह मंच क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि का संदेश देता है। 200 से ज्यादा अमेरिकी बिजनेस नेता का प्रतिनिधिमंडल भी उनके साथ होगा, जो मध्य एशिया में वाणिज्यिक सहयोग के नए युग की ओर इशारा करता है।

भारत के लिए क्या मायने

यह दौरा स्पष्ट करता है कि भारत-अमेरिका रिश्तों का अगला चैप्टर एनर्जी और निवेश से लिखा जाएगा। ट्रेड डील की रफ्तार धीमी है, लेकिन रिलायंस जैसी बड़ी साझेदारियों के जरिए ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों की निर्भरता बढ़ रही है — और यही दीर्घकालीन रणनीतिक रिश्ते की नींव है।

स्रोत: The Hindu BusinessLine | Channel I AM

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